शासन दरबारी संघर्ष करूनही न्याय नाही ; आता पुन्हा बाधित शेतकरी आंदोलनाच्या पावित्र्यात

– शासनाप्रती रोष
GADCHIROLI TODAY
गडचिरोली : महाराष्ट्र- तेलंगाणा सीमेवरून वाहणा-या गोदावरी नदीवरील मेडीगड्डा-कोलश्वरम सिंचन प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील 21 गावातील शेतकरी (farmer) बाधित झाले आहेत. त्यामुळे येथील शेतक-यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेल्या शेतजमिनीचा मोबदला अजूनही न मिळाल्याने शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून शासन दरबारी न्यायासाठी संघर्ष करूनही न्याय न मिळाल्याने जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत पीडित शेतक-यांनी आंदोलनाचा पावित्रा घेत पुन्हा एकदा 26 एप्रिलपासून सिरोंचा तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा तहसीलदार जितेंद्र शिकतोडे यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
मेडीगड्डा-कालेश्वर सिंचन प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील 21 गावातील शेतकरी बाधित झाले आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून अधिग्रहित झालेल्या 128 हेक्टर शेतजमिनीचा मोबदला अजूनपर्यंत मिळालेला नाही. हा सिंचन प्रकल्प झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी अगोदर अधिग्रहित झालेल्या शेतजमिनीपेक्षा अधिकची सरासरी 200 हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली जात आहे. प्रकल्पाखालील सरासरी 300 हेक्टर शेतजमिन कपात होऊन गोदावरी नदीत रुपांतर होत आहे. दरवर्षी या प्रकल्पामुळे सरासरी 50 ते 100 हेक्टर शेतजमिन कपात होत आहे. याबाबत संबंधित पीडित शेतकऱ्यांनी दोनदा आक्षेप अर्ज सादर केले. आतापर्यंत प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सर्व पीडित शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती रोष व नाराजी निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होऊन रस्त्यावर आलेले आहेत. पीडित शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या सोयीसाठी प्रशासन कोणतीही सुविधा निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात दिसत नाही. प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे, पीडित शेतकरी गेल्या काही माहिन्यांपासून लढा देत असताना शासन केवळ आश्वासन देत आहे. त्यामुळे 128 हेक्टर शेतजमिनीचा लवकरात लवकर मोबदला मिळावा, जास्तीत जास्त शेतजमिन पाण्याखाली जात असल्याने आक्षेप घेतलेल्या शेतजमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर मार्गी लावावी, प्रकल्पाखाली कपात होऊन गोदावरी नदीत रुपांतर झालेले व होत असलेल्या शेतजमिनीचे भूसंपादन करून संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करावे, बाधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. सदर मागण्यांची पूर्तता त्वरित करावी, अन्यथा 26 एप्रिल रोजी तहसिल कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी रामप्रसाद रंगूवार, विशाल रंगूवार, तिरुपती मुद्दाम, व्यंकटेश तोकला, घरपट्टी अंकुलु, लक्ष्मण गणपुरपु, महेश येलेला यांच्यासह बाधित शेतकऱ्यांनी निवेदनातून दिला आहे.