शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सिबिलची अट ; आपचे तहसिल कार्यालयापुढे धरणे

GADCHIROLI TODAY

कुरखेडा : शेतकऱ्यांना सिबिलची अट काढून सहजतेने पुरेशे पिक कर्ज मिळणे आणि इतर प्रश्नांसाठी येथील तहसील कार्यालय समोर आम आदमी पार्टीच्या वतीने धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांना सरकार कडून कर्जमाफी देण्यात आली किंवा काही शेतकऱ्यांचे वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत कर्ज भरून घेण्यात आले. परंतु, कर्ज माफीतील आणि वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता बँका सिबिलची अट पुढे करून कर्ज पुरवठा करण्यास तयार नाहीत. याची आपणास जाणीव आहे. परंतु, अजूनही यावर केंद्र सरकार किंवा बँकाकडून पर्याय काढण्यात आलेला नाही. तसेच आताच्या पिक कर्जात फळ बाग, ओलिताची शेती किंवा कोरडवाहू शेती असे अनेक निकष लावून कर्ज मर्यादा ठरविण्यात येते. म्हणजेच एकाच राज्यात पुणे किंवा नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला जर एकराला दोन लक्ष कर्ज दिल्या जात असेल तर कोरडवाहू शेती असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना अप्लशा प्रमाणात कर्ज पुरवठा केल्या जातो. आता शेती उत्पादन खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कोरडवाहू शेतीला सुद्धा फारमोठ्या प्रमाणात लागवडीचा खर्च येतो, त्या आधारे हेक्टरी किमान कर्ज मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. तसेच बँका कर्ज पुरवठा करतांना शेतकऱ्यांना खूप सगळ्या अटीची पूर्तता करायला लावतात, मोठ्या स्टॅम्प पेपर खरेदी करायला लावतात. त्यामुळे शेतकऱ्याला खाजगी सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना आणून सुद्धा राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत, त्यांना बँका कर्ज द्यायला तयार नाहीत.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे शेतीला दिवसा सलग १० -१२ तास वीज पुरवठा करण्यात यावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. तर वन्य प्राण्यामुळे शेतीचे होणारे नुकसान शासनापासून लपून नाही, यामुळे राज्यातील शेतकरी त्रस्त आहेत. शेती कर्जाकरिता ‘सीबील’ची अट रद्द करून नव्याने कर्ज देण्यात यावे. छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात यावी. सर्व पिकांच्या शेती कर्जाची दर हेक्टरी मर्यादा वाढवून दुप्पट आणि किमान रु.एक लक्ष करण्यात यावी. बँकेच्या शेती कर्जाची प्रक्रिया सुलभ करून स्टॅम्प पेपर सह अनावश्यक खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकणे बंद करावे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपांकरिता दिवसा पूर्णवेळ सलग १० ते १२ तास वीज देण्यात यावी. जंगली जनावरांपासून उध्वस्त होणाऱ्या शेती पिकांना संरक्षण व्यवस्था देऊन नुकसान भरपाई वाढवून देण्याकरिता ठोस कायदे करून निर्णय घ्यावा. इत्यादी मागण्या तातडीने पूर्ण करव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी निवेदनातून केली आहे.
सदर निवेदन सादर करताना तालुका संयोजक ईश्वर ठाकूर , तालुका सचिव ताहीर शेख , सह संयोजक अनिकेत आकरे , सह संयोजक दीपक धारगाये, युवा सह सचिव अतूल सिंद्राम , मीडिया प्रमुख शहजाद हाशमी, युवा कार्यकर्ता चेतन मैन्द, युवा कार्यकर्ता साईनाथ कोंडावार, किशोर चौधरी, रामशिला गुवाल, निखिल जांभूळकर, सिधार्थ आघात, निखिल सोनकुसरे, पंकज राउत, जागेश्वर सोरते, शालिनी राउत, रीना शेन्डे, विशाखा साखरे, गणेश खंडाइत, हीरालाल शेन्डे,रत्नमाला जनबंधु, सुनीता लाबाड़े, माधुरी चौधरी, ऊशाबाई जाड़े, पुष्पाबाई सोरते, संगीता नेवारे, मनोरमा लाडे, अनिता कन्नाके, छत्रतिबाई गनगोइर, मनोज बुंदेले, रजनी राउत, इंदिराबाई जनबंधु, भारती बोदेले, सारुबाई हलामी, दुशिला जाळे, सागर घोडीच्चोर, रामचंद्र जांभूळकर आदी आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रामुख्याने उपस्थित होते.